Apr 26 2024, 16:13

NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला
#supremecourtissuesnoticetoecion_nota
लोकसभा चुनाव 2024 के बीच NOTA ( (None Of The Above) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और You Can Win के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका शिव खेड़ा ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यदि NOTA को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। 

याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का पर्चा रद्द हो गया था। दरअसल, उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर BJP और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। साथ ही 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सोमवार 22 अप्रैल को बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए।

याचिका में ये 4 दलीलें भी दी गईं
•	याचिकाकर्ता के मुताबिक NOTA के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों (SEC) ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। NOTA की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था।
•	राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफतौर पर कहा गया- अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना NOTA के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है।
•	सुप्रीम कोर्ट का NOTA लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह NOTA को भी अधिकार दें।
•	महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से NOTA के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

क्या है नन ऑफ द अबव (NOTA)
NOTA एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि, भारत में NOTA राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है।
मौजूदा कानून के मुताबिक, NOTA को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।

Apr 24 2024, 20:00

ऑनलाइन भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार




अयोध्या।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आनलाइन पद्वति से नामांकन करने हेतु अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।



 आनलाइन नामांकन हेतु वेब लिंक https://suvidha.eci.gov.in/login उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी जो आनलाइन पद्वति से नामांकन करना चाहते है, वे उपरोक्त लिंक के माध्यम से नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते है एवं उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप-1 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्गत सूचना में इंगित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते है। इसी प्रकार शपत्र पत्र भी उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते है एवं प्रिंट आउट को नोटराइजेशन के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल कर सकते है। ऑनलाइन पद्वति से नामांकन भरने के उपरांत जमानत राशि को भी ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान किया गया है। 



इस हेतु नामांकन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने हेतु विकल्प (Pay) पे लिंक दर्शित होगा, जिस पर क्लिक करते हुये ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। अभ्यर्थी उक्त के अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अन्तर्गत नकद रूप से ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा कर सकते है। इस सम्बंध में सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर उक्त पद्धति को उनके संज्ञान में लाते हुए इस प्रक्रिया का प्रचार प्रसार किया जाय। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने दी है।



इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अयोध्या ममता सिंह ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सोशल मीडिया द्वारा प्रमोशन, बल्क एसएमएस, एवं वॉइस कॉल के माध्यम से प्रचार विषयक आयोग के निर्देश में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एसएमएस या वॉइस कॉल के माध्यम से अपना प्रचार किया जाता है तो इसकी सूचना कन्ट्रोल रुम के फोन नम्बर 05278-297499 पर शिकायत की जायेगी तथा इसकी सूचना व्हाटसएप्प नम्बर-7080510637, 9454416103, 9454416104, 9454416105, 9454416106, 9454416122 पर भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी कोई सामग्री आम जनता में बटवाता है और उस सामग्री पर अभ्यर्थी का नाम छपा है तो उसकी भी सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा फ्रीबीज/निःशुल्क सामग्री कोई बटवाई जाती है तो उसकी सूचना प्रूफ के साथ व्हाइस एप्प नम्बर पर भेजी जा सकती है।

Apr 12 2024, 17:27

ఓటరుగా నమోదుకు ఇంకా మిగిలింది చివరి 3 రోజులే

 
 
  *ఓటరుగా నమోదుకు ఇంకా మిగిలింది చివరి 3 రోజులే* 
  
  
త్వరగా స్పందించండి.. ఓటరుగా నమోదు చేయండి 
  సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకొని ఓటు హక్కు పొందిన వారు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయవచ్చు.
  

  
అయితే.. కొత్తగా ఓటు హక్కుకు దరఖాస్తు చేసుకునే గడువు ఈనెల 15తో ముగియనుంది. 
  

  
2006 మార్చి 31లోపు పుట్టిన వారు ఓటు హక్కు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు.
  

  
ఇప్పటికే 18ఏళ్లు నిండినా ఓటు హక్కు లేని వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. 
  

  
మీ ఫోన్లోనూ కూడా
  
*voters.eci.gov.in* సైట్ 
  
లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  

  
ప్రజాస్వామ్యం రక్షణ, అవినీతి వ్యతిరేక ప్రభుత్వాల కోసం యువతరం కదిలి తక్షణమే ఓటు నమోదు చేసుకోండి.
 

Apr 10 2024, 06:40

*হেমা মালিনীকে নিয়ে মন্তব্য করায় রণদীপ সুরজেওয়ালার পড়লো ভারী, নির্বাচন কমিশন করেছে নোটিশ জারি *


 
 
  লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা। মঙ্গলবার  বিজেপি নেত্রী হেমা মালিনীর বিরুদ্ধে তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নোটিশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ১১ এপ্রিল বিকেল ৫টায় নির্বাচন কমিশন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছেও জবাব চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের কাছ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে এবং তাকে নিশ্চিত করতে বলেছে যে তাদের নেতারা মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করবে। 
  

  
মল্লিকার্জুন খড়গেকে 11 এপ্রিল, 2024-এর মধ্যে এই বিষয়ে জবাব দিতে হবে, তিনি এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ECI কংগ্রেস সভাপতিকে দলটির বিষয়ে চিঠি দিয়েছে।নারীদের সম্মানজনক প্রকাশ্যে আলোচনা নিশ্চিত করতে নেতা ও কর্মকর্তাদের পদক্ষেপের দাবি জানান। ইসিআই পুনর্ব্যক্ত করেছে যে নির্বাচনী প্রচারাভিযানকে মহিলাদের প্রতি কোনো ধরনের অপমান করার প্ল্যাটফর্ম হতে দেওয়া যাবে না। 
  

  
*হেমা মালিনীর সাথে কি সম্পর্কিত বিষয়* 
  

  
কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা ভারতের জোট প্রার্থী সুশীল গুপ্তার সমর্থনে 1 এপ্রিল হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে একটি জনসভা করেছিলেন।ছিল। এই সময় তিনি মথুরার বিজেপি সাংসদ ও অভিনেত্রী হেমা মালিনীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছিলেন। এর পরে তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যার জেরে বিজেপি আক্রমণ করে। 
  

  
*আপত্তি জানিয়েছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন* 
  

  
উত্তরপ্রদেশের মথুরা লোকসভা আসন থেকে এই নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হেমা মালিনী। রণদীপ সুরজেওয়ালা তার সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন, তার পরেমহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেণু ভাটিয়া কংগ্রেস নেত্রীকে তীব্র নিশানা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রণদীপ সুরজেওয়ালা এই কথা বলে নিজের মানসিকতা দেখিয়েছেন। এই কথা বলে সে বলল তার মা তাকে নারীদের জন্য কি ধরনের লালন-পালন করেছেন। আমি বিস্মিত যে এত সুন্দর চেহারার মানুষ কিভাবে অন্তরে অন্ধকার হতে পারে। এভাবে রণদীপ সুরজেওয়ালা কখনোই নারীদের এগিয়ে যেতে দেবেন না। 
  

  
*সুরজেওয়ালা দিয়েছেনএটা পরিষ্কার ছিল* তবে, চারদিক থেকে ঘেরাও হওয়ার পরে, রণদীপ সুরজেওয়ালা বিজেপির বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃত করার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, হেমা মালিনীকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা নারীদের সম্মান করি। সুরজেওয়ালা একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছেন, যাতে তিনি বলছেন যে হেমা মালিনী ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে করেছেন, তিনি আমাদের পুত্রবধূ। আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি।
 

Apr 09 2024, 20:22

हेमा मालिनी पर टिप्पणी करना रणदीप सुरजेवाला को पड़ा भारी,  चुनाव आयोग ने बेजा नोटिस
#randeepsurjewalanoticebyeciagainstcommentsbjpleaderhemamalin




लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है।  चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार (नौ अप्रैल) को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने उनसे 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है।निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी जवाब मांगा है। 

चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से इस मामले में एक्शन की मांग की है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके नेता महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आएं. मल्लिकार्जुन खरगे को इस मामले में 11 अप्रैल, 2024 तक जवाब देना होगा कि उन्होंने इस बाबत क्या कदम उठाए।ECI ने कांग्रेस अध्यक्ष से पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सार्वजनिक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की। ECI ने दोहराया कि चुनाव अभियान को महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपमान का मंच नहीं बनने दिया जा सकता।

क्या है हेमा मालिनी से जुड़ा मामला
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक अप्रैल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने मथुरा की भाजपा सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर भाजपा ने पटलवार किया।

महिला आयोग की चेयरपर्सन ने जताई थी आपत्ति
हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से इस बार के चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा कहकर मानसिकता दिखाई है। ऐसा कहकर उन्‍होंने यह बताया कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि दिखने में इतने अच्‍छे लोग मन के काले कैसे हो सकते हैं। ऐसे तो रणदीप सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे।

सुरजेवाला ने दी थी सफाई
हालांकि, चौतरफा घिरने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी का अपमान करना मेरा इरादा नहीं था। हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। सुरजेवाला ने एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें वह कह रहे हैं कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, वह हमारी बहू हैं। हम उनका सम्मान करते हैं।

Apr 08 2024, 18:56

घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग से जोड़े थे तार
#complaintfiledineciagainstthisstatementpmmodi
प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। दरअसल, कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई और शीर्ष नेता कांग्रेस के मेनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणापत्र से कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा के इस बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ईसी से पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान से लेकर कई मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग (ईसी) के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणापत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे। 

खुर्शीद ने कहा, "प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में जो कहा है वह झूठ का पुलिंदा है। हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणापत्र पर असहमति रख सकते हैं। आप इस पर बहस कर सकते हैं। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, उसके घोषणापत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है। जबकि एक बहुत अच्छा घोषणापत्र लिखा गया है।

इन मुद्दों पर भी की शिकायत
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स लगे हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी है। भाजपा के त्रिवेंद्रम के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हलफनामे में कई त्रुटियां हैं। जानबूझकर गलतियां की गई हैं। खेड़ा ने कहा, जिन यूट्यूब चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिना बताए बंद कर रही है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चूंकि चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश करनी चाहिए कि वह किस यूट्यूब चैनल को हटाना चाहे या न हटाना चाहे। मंत्रालय अभी कार्यवाहक सरकार का है। उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह की पाबंदियां लगाए। 

क्या कहा था पीएम मोदी ने?
बता दें कि पीएम मोदी ने छह अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा" कहा और कहा कि दस्तावेज़ के हर पृष्ठ से "भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है"। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग की मुहर वाले इस घोषणापत्र में जो कुछ बचा था, उस पर वामपंथियों ने कब्ज़ा कर लिया है। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है।

कांग्रेस न्याय पत्र
कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे शामिल है. काग्रेस 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र को भारत की जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र बता रही है. घोषणा पत्र के अहम मु्द्दों में मानहानी के जुर्म को अपराधमुक्त करना, इंटरनेट का मनमाने ढंग से बैन करवाने को खत्म करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अधिकार को बनाए रखने के साथ-साथ सरकार का खाने, पहनावे, प्यार, शादी में दखल न देना शामिल है.

Apr 05 2024, 17:39

हजारीबाग:चुनाव लड़ रहे अभ्‍यर्थियों के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया सुविधा ऐप।





हजारीबाग:- लोकसभा निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अभ्‍यर्थियों के नाम-निर्देशन और अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'सुविधा' नामक वेब एप्लिकेशन को लांच किया है जो एनकोर (ENCORE) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रत्याशियों व राजीतिक दलों को अनुमति के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

सुविधा एप से ले सकेंगे अनुमति, नामांकन की तिथि से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक एक्टिव रहेगा सिंगल विंडो

अब समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल /एप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी तथा सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से उक्त एप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। सुविधा एप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://www.eci.gov.in/suvidha-candidate) से डाउनलोड किया जा सकता है । नामांकन की तिथि से मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक अनुमति प्रदान की जाएगी।

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मीटिंग, रैली, माइक, हेलिकॉप्टर, हेलिपैड आदि की अनुमति लेने के लिए अब प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अनुमति के लिए सुविधा एप्प के माध्यम से राजनीतिक दल ऑनलाइन परमिशन ले सकेंगे। 

यह कार्य 48 घंटे के पहले आवेदन देना होगा अगर राजनीतिक दल ऑनलाइन आवेदन करने ने असमर्थ है तो आदर्श आचार संहिता सेल के काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है।
एनकोर, ईएसएमएस, ईटीपीबीएस, पोस्टल बैलेट, सी विजील एवं अन्य आईटी एप्लिकेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुराना सूचना भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सहायक निर्वाचि पदाधिकारी,सभी संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी अंचल अधिकारी,सभी थाना प्रभारी, सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नेशनल लेवल ट्रेनर मृत्युंजय कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी प्रवीण कुमार सुमन, ई डिस्टिक मैनेजर धनंजय कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ताकि ससमय अनुमति प्रदान किया जा सके।

Mar 31 2024, 14:40

घर पर मतदान की सुविधा के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12 D फॉर्म





हज़ारीबाग: घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म हजारीबाग में लोकसभा चुनाव 20 मई को निर्धारित हैं। ऐसे में वैसे दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जो मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने में अक्षम है। उनके लिए भी चुनाव आयोग एक सुविधा मुहैया करा रहा है।

 दरअसल वे मतदाता जो मतदान केंद्र जाने में अक्षम हैं। उन्हें 12 डी फॉर्म भरना होता है। जिसके जरिए वे लोग घर से ही मतदान दे सकते है। 

वो मतदाता जो वोट देने के लिए मतदान केंद्र नहीं जा सकते है वैसे मतदाता घर से भी वोट कर सकते हैं,इसके लिए उक्त मतदाता को फॉर्म डी भरना होगा फॉर्म ईसीआई (ECI) की वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नैंसी सहाय ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12-डी भरना होगा। 

घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैलेट से मतदान का विकल्प रहेगा। उन्हें भी फॉर्म 12-डी Form D) पर आवेदन करना होगा। इनके अलावा मतदान डयूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म-12 या फार्म-12ए भरकर पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12डी उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि अन्य के लिए सबसे पहले ईसीआई (ECI) के वेबसाइट से फॉर्म 12, 12ए अथवा 12डी डाउनलोड करना होगा या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अवस्थित मतपत्र कोषांग से भी संबंधित फार्म प्राप्त किया जा सकता है। 

इस फॉर्म को भरकर अपने एपिक एवं आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ बीएलओ को भी प्राप्त करवाया जा सकता है अथवा सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि के पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर तथा निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया जाता है जहां संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं ।

Mar 30 2024, 19:34

निर्वाचन कंट्रोल रूम के फोन नम्बर-05442-253201 एवं टोल फ्री नम्बर-1950 पर कर सकते है शिकायत


  


मीरजापुर । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के क्रम मेें अपर जिला मजिस्ट्रेट/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय सम्बन्धी उपबन्धों के उल्लंघनों की शिकायत दर्ज करने के लिए C-VIGIL App  विकसित किया गया है। 



 C-VIGIL App  का अर्थ है जागरूक नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है।  

C-VIGIL App  एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान है, जिसका उपयोग वर्तमान संसदीय निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोटिंग के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह केवल लाइव फोटो/वीडियों और आटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके।

इस ऐप को ऐसे किसी भी स्मार्ट फोन में इंस्टाल किया जा सकता है जिसमें कैमरा, इण्टरनेट कनेक्शन और जी0पी0एस0 एक्सेस हो। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को देखते ही तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते है और इसके लिए उन्हे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। 

यह ऐप निगरानी दलों के साथ जुड़ा है जिससे एक तीव्र और सटीक रिपोर्टिंग, कार्यवाही और निगरानी प्रणाली का निर्माण होता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधि की केवल एक तस्वीर या दो मिनट का वीडियों और संक्षिप्त में इसका वर्णन कर दें।

 शिकायत के साथ कैप्चर की गयी जानकारी स्वतः ही जिला नियंत्रण कक्ष में चली जाती है जिससे निगरानी दल को कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर भेज दिया जाता है।  C-VIGIL App ऐप के माध्यम से दर्ज की गयी शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में किया जाता है। 

 C-VIGIL App,siosclkbV https://cvigil-eci-gov-in/theme/user&manual-html से तथा गूगल प्ले स्टोर एवं ऐप्पल स्टोर से भी निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

 इसके अतिरिक्त सी-विजिल के अलावा कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम नम्बर-05442-253201 व टोल फ्री नम्बर-1950 पर भी फोन कर शिकायत दर्ज करायी जा सकती हैं, शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

Mar 29 2024, 17:49

*सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी अनुमति*


 

गोण्डा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों को मीटिंग, रैली, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, माइक, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति प्राप्त करने हेतु सुविधा ऐप (सिंगल विण्डो सिस्टम) विकसित किया गया है ।



 सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें। अतः निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकों/रैली/वाहनों / अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति हेतु जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एम०सी०एम०सी० कक्ष में सिंगल विण्डों सिस्टम स्थापित की गयी है। नांमांकन की तिथि तक अनुमतियां प्रभारी अधिकारी परमीशन / मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा के स्तर से प्राप्त की जायेगी तथा नामांकन के दिनांक 26 अप्रैल से अनुमतियां रिटर्निंग आफिसर के स्तर से प्राप्त की जायेगी। 

अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकों/रैली/वाहनों/अस्थायी निर्वाचन कार्यालय/लाउडस्पीकर / हैलीकाप्टर तथा हैलीपैड से सम्बन्धित अनुमति मुख्य राजस्व अधिकारी के स्तर से एम०सी०एम०सी० कक्ष में स्थापित सिंगल विंडो सिस्टम (सुविधा पोर्टल) के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें। सुविधा ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://eci.gov.in) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट (http://ceoup.nic.in) से एन्ड्राइड ऐपल मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। किसी प्रकार की असुविधा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एमसीएमसी कक्ष में सिंगल विंडो सिस्टम एवं मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Apr 26 2024, 16:13

NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला
#supremecourtissuesnoticetoecion_nota
लोकसभा चुनाव 2024 के बीच NOTA ( (None Of The Above) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और You Can Win के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका शिव खेड़ा ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यदि NOTA को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। 

याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का पर्चा रद्द हो गया था। दरअसल, उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर BJP और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। साथ ही 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सोमवार 22 अप्रैल को बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए।

याचिका में ये 4 दलीलें भी दी गईं
•	याचिकाकर्ता के मुताबिक NOTA के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों (SEC) ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। NOTA की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था।
•	राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफतौर पर कहा गया- अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना NOTA के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है।
•	सुप्रीम कोर्ट का NOTA लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह NOTA को भी अधिकार दें।
•	महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से NOTA के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

क्या है नन ऑफ द अबव (NOTA)
NOTA एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि, भारत में NOTA राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है।
मौजूदा कानून के मुताबिक, NOTA को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।

Apr 24 2024, 20:00

ऑनलाइन भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार




अयोध्या।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आनलाइन पद्वति से नामांकन करने हेतु अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।



 आनलाइन नामांकन हेतु वेब लिंक https://suvidha.eci.gov.in/login उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी जो आनलाइन पद्वति से नामांकन करना चाहते है, वे उपरोक्त लिंक के माध्यम से नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते है एवं उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप-1 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्गत सूचना में इंगित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते है। इसी प्रकार शपत्र पत्र भी उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते है एवं प्रिंट आउट को नोटराइजेशन के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल कर सकते है। ऑनलाइन पद्वति से नामांकन भरने के उपरांत जमानत राशि को भी ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान किया गया है। 



इस हेतु नामांकन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने हेतु विकल्प (Pay) पे लिंक दर्शित होगा, जिस पर क्लिक करते हुये ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। अभ्यर्थी उक्त के अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अन्तर्गत नकद रूप से ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा कर सकते है। इस सम्बंध में सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर उक्त पद्धति को उनके संज्ञान में लाते हुए इस प्रक्रिया का प्रचार प्रसार किया जाय। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने दी है।



इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अयोध्या ममता सिंह ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सोशल मीडिया द्वारा प्रमोशन, बल्क एसएमएस, एवं वॉइस कॉल के माध्यम से प्रचार विषयक आयोग के निर्देश में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एसएमएस या वॉइस कॉल के माध्यम से अपना प्रचार किया जाता है तो इसकी सूचना कन्ट्रोल रुम के फोन नम्बर 05278-297499 पर शिकायत की जायेगी तथा इसकी सूचना व्हाटसएप्प नम्बर-7080510637, 9454416103, 9454416104, 9454416105, 9454416106, 9454416122 पर भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी कोई सामग्री आम जनता में बटवाता है और उस सामग्री पर अभ्यर्थी का नाम छपा है तो उसकी भी सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा फ्रीबीज/निःशुल्क सामग्री कोई बटवाई जाती है तो उसकी सूचना प्रूफ के साथ व्हाइस एप्प नम्बर पर भेजी जा सकती है।

Apr 12 2024, 17:27

ఓటరుగా నమోదుకు ఇంకా మిగిలింది చివరి 3 రోజులే

 
 
  *ఓటరుగా నమోదుకు ఇంకా మిగిలింది చివరి 3 రోజులే* 
  
  
త్వరగా స్పందించండి.. ఓటరుగా నమోదు చేయండి 
  సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకొని ఓటు హక్కు పొందిన వారు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయవచ్చు.
  

  
అయితే.. కొత్తగా ఓటు హక్కుకు దరఖాస్తు చేసుకునే గడువు ఈనెల 15తో ముగియనుంది. 
  

  
2006 మార్చి 31లోపు పుట్టిన వారు ఓటు హక్కు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు.
  

  
ఇప్పటికే 18ఏళ్లు నిండినా ఓటు హక్కు లేని వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. 
  

  
మీ ఫోన్లోనూ కూడా
  
*voters.eci.gov.in* సైట్ 
  
లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  

  
ప్రజాస్వామ్యం రక్షణ, అవినీతి వ్యతిరేక ప్రభుత్వాల కోసం యువతరం కదిలి తక్షణమే ఓటు నమోదు చేసుకోండి.
 

Apr 10 2024, 06:40

*হেমা মালিনীকে নিয়ে মন্তব্য করায় রণদীপ সুরজেওয়ালার পড়লো ভারী, নির্বাচন কমিশন করেছে নোটিশ জারি *


 
 
  লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা। মঙ্গলবার  বিজেপি নেত্রী হেমা মালিনীর বিরুদ্ধে তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নোটিশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ১১ এপ্রিল বিকেল ৫টায় নির্বাচন কমিশন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছেও জবাব চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের কাছ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে এবং তাকে নিশ্চিত করতে বলেছে যে তাদের নেতারা মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করবে। 
  

  
মল্লিকার্জুন খড়গেকে 11 এপ্রিল, 2024-এর মধ্যে এই বিষয়ে জবাব দিতে হবে, তিনি এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ECI কংগ্রেস সভাপতিকে দলটির বিষয়ে চিঠি দিয়েছে।নারীদের সম্মানজনক প্রকাশ্যে আলোচনা নিশ্চিত করতে নেতা ও কর্মকর্তাদের পদক্ষেপের দাবি জানান। ইসিআই পুনর্ব্যক্ত করেছে যে নির্বাচনী প্রচারাভিযানকে মহিলাদের প্রতি কোনো ধরনের অপমান করার প্ল্যাটফর্ম হতে দেওয়া যাবে না। 
  

  
*হেমা মালিনীর সাথে কি সম্পর্কিত বিষয়* 
  

  
কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা ভারতের জোট প্রার্থী সুশীল গুপ্তার সমর্থনে 1 এপ্রিল হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে একটি জনসভা করেছিলেন।ছিল। এই সময় তিনি মথুরার বিজেপি সাংসদ ও অভিনেত্রী হেমা মালিনীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছিলেন। এর পরে তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যার জেরে বিজেপি আক্রমণ করে। 
  

  
*আপত্তি জানিয়েছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন* 
  

  
উত্তরপ্রদেশের মথুরা লোকসভা আসন থেকে এই নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হেমা মালিনী। রণদীপ সুরজেওয়ালা তার সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন, তার পরেমহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেণু ভাটিয়া কংগ্রেস নেত্রীকে তীব্র নিশানা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রণদীপ সুরজেওয়ালা এই কথা বলে নিজের মানসিকতা দেখিয়েছেন। এই কথা বলে সে বলল তার মা তাকে নারীদের জন্য কি ধরনের লালন-পালন করেছেন। আমি বিস্মিত যে এত সুন্দর চেহারার মানুষ কিভাবে অন্তরে অন্ধকার হতে পারে। এভাবে রণদীপ সুরজেওয়ালা কখনোই নারীদের এগিয়ে যেতে দেবেন না। 
  

  
*সুরজেওয়ালা দিয়েছেনএটা পরিষ্কার ছিল* তবে, চারদিক থেকে ঘেরাও হওয়ার পরে, রণদীপ সুরজেওয়ালা বিজেপির বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃত করার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, হেমা মালিনীকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা নারীদের সম্মান করি। সুরজেওয়ালা একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছেন, যাতে তিনি বলছেন যে হেমা মালিনী ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে করেছেন, তিনি আমাদের পুত্রবধূ। আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি।
 

Apr 09 2024, 20:22

हेमा मालिनी पर टिप्पणी करना रणदीप सुरजेवाला को पड़ा भारी,  चुनाव आयोग ने बेजा नोटिस
#randeepsurjewalanoticebyeciagainstcommentsbjpleaderhemamalin




लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है।  चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार (नौ अप्रैल) को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने उनसे 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है।निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी जवाब मांगा है। 

चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से इस मामले में एक्शन की मांग की है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके नेता महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आएं. मल्लिकार्जुन खरगे को इस मामले में 11 अप्रैल, 2024 तक जवाब देना होगा कि उन्होंने इस बाबत क्या कदम उठाए।ECI ने कांग्रेस अध्यक्ष से पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सार्वजनिक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की। ECI ने दोहराया कि चुनाव अभियान को महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपमान का मंच नहीं बनने दिया जा सकता।

क्या है हेमा मालिनी से जुड़ा मामला
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक अप्रैल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने मथुरा की भाजपा सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर भाजपा ने पटलवार किया।

महिला आयोग की चेयरपर्सन ने जताई थी आपत्ति
हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से इस बार के चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा कहकर मानसिकता दिखाई है। ऐसा कहकर उन्‍होंने यह बताया कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि दिखने में इतने अच्‍छे लोग मन के काले कैसे हो सकते हैं। ऐसे तो रणदीप सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे।

सुरजेवाला ने दी थी सफाई
हालांकि, चौतरफा घिरने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी का अपमान करना मेरा इरादा नहीं था। हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। सुरजेवाला ने एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें वह कह रहे हैं कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, वह हमारी बहू हैं। हम उनका सम्मान करते हैं।

Apr 08 2024, 18:56

घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग से जोड़े थे तार
#complaintfiledineciagainstthisstatementpmmodi
प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। दरअसल, कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई और शीर्ष नेता कांग्रेस के मेनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणापत्र से कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा के इस बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ईसी से पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान से लेकर कई मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग (ईसी) के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणापत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे। 

खुर्शीद ने कहा, "प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में जो कहा है वह झूठ का पुलिंदा है। हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणापत्र पर असहमति रख सकते हैं। आप इस पर बहस कर सकते हैं। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, उसके घोषणापत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है। जबकि एक बहुत अच्छा घोषणापत्र लिखा गया है।

इन मुद्दों पर भी की शिकायत
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स लगे हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी है। भाजपा के त्रिवेंद्रम के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हलफनामे में कई त्रुटियां हैं। जानबूझकर गलतियां की गई हैं। खेड़ा ने कहा, जिन यूट्यूब चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिना बताए बंद कर रही है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चूंकि चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश करनी चाहिए कि वह किस यूट्यूब चैनल को हटाना चाहे या न हटाना चाहे। मंत्रालय अभी कार्यवाहक सरकार का है। उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह की पाबंदियां लगाए। 

क्या कहा था पीएम मोदी ने?
बता दें कि पीएम मोदी ने छह अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा" कहा और कहा कि दस्तावेज़ के हर पृष्ठ से "भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है"। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग की मुहर वाले इस घोषणापत्र में जो कुछ बचा था, उस पर वामपंथियों ने कब्ज़ा कर लिया है। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है।

कांग्रेस न्याय पत्र
कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे शामिल है. काग्रेस 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र को भारत की जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र बता रही है. घोषणा पत्र के अहम मु्द्दों में मानहानी के जुर्म को अपराधमुक्त करना, इंटरनेट का मनमाने ढंग से बैन करवाने को खत्म करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अधिकार को बनाए रखने के साथ-साथ सरकार का खाने, पहनावे, प्यार, शादी में दखल न देना शामिल है.

Apr 05 2024, 17:39

हजारीबाग:चुनाव लड़ रहे अभ्‍यर्थियों के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया सुविधा ऐप।





हजारीबाग:- लोकसभा निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अभ्‍यर्थियों के नाम-निर्देशन और अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'सुविधा' नामक वेब एप्लिकेशन को लांच किया है जो एनकोर (ENCORE) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रत्याशियों व राजीतिक दलों को अनुमति के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

सुविधा एप से ले सकेंगे अनुमति, नामांकन की तिथि से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक एक्टिव रहेगा सिंगल विंडो

अब समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल /एप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी तथा सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से उक्त एप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। सुविधा एप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://www.eci.gov.in/suvidha-candidate) से डाउनलोड किया जा सकता है । नामांकन की तिथि से मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक अनुमति प्रदान की जाएगी।

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मीटिंग, रैली, माइक, हेलिकॉप्टर, हेलिपैड आदि की अनुमति लेने के लिए अब प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अनुमति के लिए सुविधा एप्प के माध्यम से राजनीतिक दल ऑनलाइन परमिशन ले सकेंगे। 

यह कार्य 48 घंटे के पहले आवेदन देना होगा अगर राजनीतिक दल ऑनलाइन आवेदन करने ने असमर्थ है तो आदर्श आचार संहिता सेल के काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है।
एनकोर, ईएसएमएस, ईटीपीबीएस, पोस्टल बैलेट, सी विजील एवं अन्य आईटी एप्लिकेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुराना सूचना भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सहायक निर्वाचि पदाधिकारी,सभी संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी अंचल अधिकारी,सभी थाना प्रभारी, सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नेशनल लेवल ट्रेनर मृत्युंजय कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी प्रवीण कुमार सुमन, ई डिस्टिक मैनेजर धनंजय कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ताकि ससमय अनुमति प्रदान किया जा सके।

Mar 31 2024, 14:40

घर पर मतदान की सुविधा के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12 D फॉर्म





हज़ारीबाग: घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म हजारीबाग में लोकसभा चुनाव 20 मई को निर्धारित हैं। ऐसे में वैसे दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जो मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने में अक्षम है। उनके लिए भी चुनाव आयोग एक सुविधा मुहैया करा रहा है।

 दरअसल वे मतदाता जो मतदान केंद्र जाने में अक्षम हैं। उन्हें 12 डी फॉर्म भरना होता है। जिसके जरिए वे लोग घर से ही मतदान दे सकते है। 

वो मतदाता जो वोट देने के लिए मतदान केंद्र नहीं जा सकते है वैसे मतदाता घर से भी वोट कर सकते हैं,इसके लिए उक्त मतदाता को फॉर्म डी भरना होगा फॉर्म ईसीआई (ECI) की वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नैंसी सहाय ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12-डी भरना होगा। 

घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैलेट से मतदान का विकल्प रहेगा। उन्हें भी फॉर्म 12-डी Form D) पर आवेदन करना होगा। इनके अलावा मतदान डयूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म-12 या फार्म-12ए भरकर पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12डी उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि अन्य के लिए सबसे पहले ईसीआई (ECI) के वेबसाइट से फॉर्म 12, 12ए अथवा 12डी डाउनलोड करना होगा या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अवस्थित मतपत्र कोषांग से भी संबंधित फार्म प्राप्त किया जा सकता है। 

इस फॉर्म को भरकर अपने एपिक एवं आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ बीएलओ को भी प्राप्त करवाया जा सकता है अथवा सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि के पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर तथा निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया जाता है जहां संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं ।

Mar 30 2024, 19:34

निर्वाचन कंट्रोल रूम के फोन नम्बर-05442-253201 एवं टोल फ्री नम्बर-1950 पर कर सकते है शिकायत


  


मीरजापुर । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के क्रम मेें अपर जिला मजिस्ट्रेट/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय सम्बन्धी उपबन्धों के उल्लंघनों की शिकायत दर्ज करने के लिए C-VIGIL App  विकसित किया गया है। 



 C-VIGIL App  का अर्थ है जागरूक नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है।  

C-VIGIL App  एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान है, जिसका उपयोग वर्तमान संसदीय निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोटिंग के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह केवल लाइव फोटो/वीडियों और आटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके।

इस ऐप को ऐसे किसी भी स्मार्ट फोन में इंस्टाल किया जा सकता है जिसमें कैमरा, इण्टरनेट कनेक्शन और जी0पी0एस0 एक्सेस हो। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को देखते ही तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते है और इसके लिए उन्हे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। 

यह ऐप निगरानी दलों के साथ जुड़ा है जिससे एक तीव्र और सटीक रिपोर्टिंग, कार्यवाही और निगरानी प्रणाली का निर्माण होता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधि की केवल एक तस्वीर या दो मिनट का वीडियों और संक्षिप्त में इसका वर्णन कर दें।

 शिकायत के साथ कैप्चर की गयी जानकारी स्वतः ही जिला नियंत्रण कक्ष में चली जाती है जिससे निगरानी दल को कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर भेज दिया जाता है।  C-VIGIL App ऐप के माध्यम से दर्ज की गयी शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में किया जाता है। 

 C-VIGIL App,siosclkbV https://cvigil-eci-gov-in/theme/user&manual-html से तथा गूगल प्ले स्टोर एवं ऐप्पल स्टोर से भी निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

 इसके अतिरिक्त सी-विजिल के अलावा कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम नम्बर-05442-253201 व टोल फ्री नम्बर-1950 पर भी फोन कर शिकायत दर्ज करायी जा सकती हैं, शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

Mar 29 2024, 17:49

*सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी अनुमति*


 

गोण्डा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों को मीटिंग, रैली, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, माइक, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति प्राप्त करने हेतु सुविधा ऐप (सिंगल विण्डो सिस्टम) विकसित किया गया है ।



 सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें। अतः निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकों/रैली/वाहनों / अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति हेतु जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एम०सी०एम०सी० कक्ष में सिंगल विण्डों सिस्टम स्थापित की गयी है। नांमांकन की तिथि तक अनुमतियां प्रभारी अधिकारी परमीशन / मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा के स्तर से प्राप्त की जायेगी तथा नामांकन के दिनांक 26 अप्रैल से अनुमतियां रिटर्निंग आफिसर के स्तर से प्राप्त की जायेगी। 

अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकों/रैली/वाहनों/अस्थायी निर्वाचन कार्यालय/लाउडस्पीकर / हैलीकाप्टर तथा हैलीपैड से सम्बन्धित अनुमति मुख्य राजस्व अधिकारी के स्तर से एम०सी०एम०सी० कक्ष में स्थापित सिंगल विंडो सिस्टम (सुविधा पोर्टल) के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें। सुविधा ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://eci.gov.in) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट (http://ceoup.nic.in) से एन्ड्राइड ऐपल मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। किसी प्रकार की असुविधा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एमसीएमसी कक्ष में सिंगल विंडो सिस्टम एवं मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।